डिजिटल वैयक्तिक डेटा सुरक्षा नियम २०२५ च्या मसुद्यामुळे भारताची नागरिक केंद्री सुशासनाप्रती वचनबद्धता अधोरेखित होते असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लिहिलेल्या पोस्टला ते उत्तर देत होते. या नियमावलीमुळे केवळ वैयक्तिक डेटाचेच संरक्षण नव्हे तर प्रगती आणि सर्वसमावेशकतेलाही प्रोत्साहन मिळेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तयार केलेल्या या नियमावलीच्या मसुद्यावर जनतेच्या सूचना मागवल्या असून या सूचना ‘माय गव्ह’ या पोर्टलवर १८ फेब्रुवारीपर्यंत देता येतील.
