संसदेचं हिवाळी अधिवेशन आज संस्थगित झालं. विकसित भारत जी राम जी विधेयक, शाश्वत अणुऊर्जा विकास विधेयक, सबका बिमा, सबकी रक्षा विधेयक, निरस्तीकरण आणि दुरुस्ती विधेयक इत्यादी महत्त्वाची विधेयकं संसदेनं या सत्रात मंजूर केली. तसंच, पुरवणी मागण्यांच्या पहिल्या टप्प्यात १ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चालाही संसदेनं हिरवा कंदील दाखवला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात लोकसभेच्या १५ बैठका झाल्या आणि १११ टक्के विधायक कामकाज झालं, अशी माहिती लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचं कामकाज संस्थगित करण्यापूर्वी दिली. राज्यसभेच्या कामकाजात काल वारंवार आलेल्या व्यत्ययाबद्दल अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि या वागणुकीची पुनरावृत्ती भविष्यात होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. राज्यसभेत यंदा सुमारे ९२ तास कामकाज झालं आणि १२१ टक्के उत्पादकतेची नोंद झाली, असं राधाकृष्णन यांनी सांगितलं. १ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या या सत्रादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वंदे मातरम या गीताच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवानिमित्त विशेष चर्चा, तसंच निवडणूक सुधारणांवर चर्चा झाली.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दाखल केलेल्या महाभियोगाच्या प्रस्तावावर विचार करू, असं सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितलं. ई-सिगरेट्सच्या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करायचं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
या अधिवेशनात मंजूर झालेली विधेयकं कोट्यवधी नागरिकांचं जीवनमान उंचावण्यात आणि भारताला विकसित देश करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी वार्ताहर परिषदेत व्यक्त केला.
तर, हा कायदा आणून सरकार मजुरांकडून त्यांचे अधिकार काढून घेत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी वार्ताहर परिषदेत केला.
अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि इतर नेत्यांनी सभापती ओम बिर्ला यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. तसंच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री के. राम मोहन नायडू, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान, प्रल्हाद जोशी यांनीही सभापतींची भेट घेतली.
