केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२७च्या जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार असून ही जनगणना मालिकेतली १६वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. यात जातनिहाय जनगणनेचा समावेश असेल, अशी माहिती, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज नवी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना दिली. ही जनगणना डिजिटल असेल असं वैष्णव म्हणाले.
या प्रक्रियेत ३० लाख क्षेत्रीय अधिकारी सहभागी होतील. या प्रक्रियेत प्रत्येक घराला भेट देणं, घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना आणि लोकसंख्या गणनेसाठी स्वतंत्र प्रश्नावली तयार करणं यांचा समावेश असेल, असं वैष्णव म्हणाले.
खोबऱ्यासाठी १२ हजार २७ रुपये ते १२ हजार ५०० रुपये क्विंटल किमान हमी भाव केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज निश्चित केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात सुमारे साडे चारशे रुपयांची वाढ झाली आहे. मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनं कोल सेतु या उपक्रमाला मंजुरी दिल्याचंही वैष्णव यांनी सांगितलं.
