राज्य घटनेनं सोपवलेल्या जबाबदारीतूनच निवडणूक आयोगानं मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाचं काम हाती घेतलं आहे. मतदार यादी शुद्ध करण्याची ही प्रक्रीया आहे अस प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत केलं. सरकारची आणि निवडणूक आयोगाची बदनामी करण्यासाठी विरोधक आरोप करत असल्याचं ते म्हणाले. निवडणूक सुधारणांवरुन सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान ते लोकसभेत बोलत होते. देशात १९५२ मध्ये पहिल्यांदा ही प्रक्रीया राबवली गेली.२००४ पर्यंत कुठल्याही पक्षानं या प्रक्रियेला विरोध केला नाही, असं ते यावेळी म्हणाले.
निवडणूक आयोग सरकारच्या अखत्यारीत काम करत नसल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत अधिकार असून निवडणूक आयोग पक्षपातीपणा करत असल्याची टीका काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल यांनी चर्चेदरम्यान केली. निवडणूक आयोगानं निष्पक्ष पद्धतीनं काम करायला हवं, असं मत शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी मांडलं. विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजे धर्माच्या आधारे मतदारांची नावं काढून टाकायचा प्रयत्न आहे, असा आरोप एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला.
