ऑनलाइन गेमिंगचा प्रसार आणि नियमन विधेयक, 2025 ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काल मंजुरी दिली. हे विधेयक परवा लोकसभेत, तर काल राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक गेम्स यासह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला चालना देणं आणि त्यावर नियमन आणणं, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. याद्वारे गेमिंग क्षेत्राबाबत राष्ट्रीय पातळीवर एक कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल.

तसंच कोणत्याही प्रकारे ऑनलाईन गेम्सद्वारे सेवा, जाहिरातींच्या रूपानं पैशांच्या देवाणघेवाणीवर पूर्ण बंदी करायची तरतूद या विधेयकात आहे. तसंच या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद हे विधेयक करतं. याद्वारे, अशा गेम्समध्ये फसवणूक होऊन नागरिकांवर, विशेषतः तरुणांवर होणारे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि गोपनीयतेशी संबंधित दुष्परिणाम टाळायला मदत होईल.

प्राप्तीकर कायदा 2025लाही काल राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर त्याचं राजपत्र प्रकाशित झालं. प्राप्तीकराशी संबंधित कायद्यांचं एकत्रीकरण आणि दुरुस्ती हा कायदा करतो. हा नवा कायदा पुढच्या वर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.