‘एक देश- एक निवडणूक’ विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी  लोकसभेने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार हा अहवाल आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यातल्या पहिल्या दिवशी सादर करता येईल. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार पी पी चौधरी यांनी आज लोकसभेत हा प्रस्ताव मांडला होता.