ओबीसी समाजातल्या तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर कर्जवाटप करण्याची योजना तयार करावी, अशी सूचना ओबीसींच्या संदर्भातल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीनं केली आहे. या उपसमितीची पहिली बैठक आज मंत्रालयात झाली. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बातमीदारांना ही माहिती दिली.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या जीआरनुसार प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण करताना खोट्या नोंदी होणार नाहीत याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली, असं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
इतर मागासवर्गीय समाजासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीतला सुमारे ३ हजार ६८८ कोटींचा निधी मिळणं बाकी आहे. त्यामुळे १ हजार २०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावावी, असा प्रस्ताव उपसमिती समोर आल्याचं त्यांनी सांगितलं.