अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि प्रगती विधेयक आज लोकसभेत मंजूर झालं. या क्षेत्रात सुरक्षा, दर्जा आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठीच्या यंत्रणा बळकट करण्याचं काम हे विधेयक करेल, असा विश्वास अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला. या क्षेत्रातल्या खासगी कंपन्यांना सरकार जास्त अधिकार आणि स्वातंत्र्य देत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या कायद्यामुळे २०४७पर्यंत १०० गिगावॉट अणुऊर्जा निर्मितीचं लक्ष्य साध्य होईल, असंही ते म्हणाले.
अणुऊर्जेसारख्या क्षेत्राची दारं खासगी कंपन्यांसाठी उघडण्याचे तोटे अधोरेखित करून काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक इत्यादी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला.
सध्या विकसित भारत- रोजगार आणि आजीविका हमी योजना ग्रामीण विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे.
सन २०२४-२५ मधे देशातलं कोळसा उत्पादन १ अब्ज टनापर्यंत गेल्याचं कोळसा मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात एका पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं.
दोन हजार किलोमीटर रेल्वेमार्गावरील कवच प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आल्याचं रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत सांगितलं.
अन्नधान्याची साठवण करण्यासाठी विविध राज्यात अडीच हजारापेक्षा जास्त गोदामं सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री निमुबेन बांभनिया यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार प्रामुख्याने तांदूळ आणि गहू खरेदी करतं असं त्या म्हणाल्या.
आधार कार्डशी संलग्न असणाऱ्या कोणत्याही माहितीचं उल्लंघन झालं नाही असं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री जितीन प्रसाद यांनी आज लोकसभेत सांगितलं.
