प्रत्येक राज्यानं सर्व पायाभूत सुविधा असणारं जागतिक मानकं पूर्ण करणारं ‘किमान एक पर्यटन स्थळ’ विकसित करावं, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यांना सांगितलं. नवी दिल्ली इथं निती आयोगाच्या १०व्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीचं अध्यक्षपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूषवलं, त्यावेळी ते बोलत होते. ‘विकसित भारतासाठी विकसित राज्यं २०४७’ अशी या वर्षीच्या बैठकीची संकल्पना आहे.
भारताचं झपाट्यानं नागरीकरण होत असून, शहरांच्या प्रगतीसाठीसाठी नवोन्मेष, विकास आणि शाश्वतता आवश्यक आहे, असं प्रधानमंत्री म्हणाले. विकासाचा वेग वाढवणं अत्यावश्यक असून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने एकत्रितपणे काम केलं तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, सर्व राज्यं विकसित झाली तर विकसित भारताचं उद्दिष्ट साध्य होईल, असं प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले.
विकसित भारताचं उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रात २०३० पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.
या बैठकीला राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, लेफ्टनंट गव्हर्नर, केंद्रीय मंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
