नीती आयोगानं कर धोरणावरच्या अहवालाचा दुसरा भाग ‘भारतातील करांमधील बदल : गुन्हेगारीकरणाला आळा घालणे आणि विश्वासाधारित प्रशासन ’ आज नवीदिल्लीत प्रकाशित केला. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी हा अहवाल प्रकाशित केला. सर्व प्रकारचे दिवाणी पर्याय संपुष्टात आल्यानंतर कोणत्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी कलमं लावायची याविषयी यात मार्गदर्शन केलं आहे. कर प्रणातील काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याचा फायदा होईल. जागतिक दर्जाची कर प्रणाली निर्माण करुन, अनुपालनाच्या सोप्या आणि न्याय पद्धती लागू करण्यावर सुब्रमण्यम यांनी भर दिला.