वस्तू आणि सेवा कर रचनेच्या सुसूत्रीकरणामुळे अनेक वस्तूंवरचा कर कमी होणार आहे. मात्र त्याचा आर्थिक बोजा सरकारवर फारसा पडणार नाही, असं क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेनं म्हटलं आहे. अल्पमुदतीसाठी जीएसटी महसुलात वर्षाला ४८ हजार कोटी रुपयांची घट होईल असा सरकारी अंदाज आहे. मात्र एकूण महसुलाच्या दृष्टीनं ही तूट फार गंभीर नसल्याचं क्रिसिलच्या अहवालात म्हटलं आहे