दूरसंचार नेटवर्कचं संरक्षण आणि नागरिकांसाठी गोपनीयतेचं रक्षण अधिक दृढ करणारा दि न्यू टेलिकॉम ऍक्ट २०२३ हा कायदा २६ जून पासून अंशतः अंमलात आला आहे. यानं १८८५ सालच्या दि इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट आणि १९३३ च्या दि इंडियन वायरलेस टेलिग्राफ ऍक्ट या कायद्यांची जागा घेतली आहे.
या नव्या कायद्यामुळे दूरसंचाराच्या उपकरणांची आयात,विक्री,उत्पादन या प्रक्रियांमध्ये नवे मापदंड निर्माण होणार आहेत.
