नेपाळमधे अराजकाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम सरकारच्या स्थापनेसाठी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, लष्करप्रमुख अशोकराज सिगडल आणि तरुणांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरू आहे.
अंतरिम सरकारचं नेतृत्व करण्यासाठी युवा प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुशीला कार्की यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. १९८९ नंतर सार्वजनिक पदांवर असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी, युवा वर्गाच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्यासाठी संसदेची निवडणूक आणि थेट निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठीची यंत्रणा या विषयांवर युवा प्रतिनिधींची सैन्यदलाशी चर्चा झाली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी आणि अशा खासदारांना मंत्रीपदं मिळू नयेत अशी तरतूद करण्याविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान, माजी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी युवा आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला असून हिंसाचाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी असं म्हटलं आहे. तसंच आंदोलकांना शांततेचं आवाहन केलं आहे. आपला पक्ष सुशासन, प्रगतीशील बदल आणि सर्वमावेशक लोकशाहीच्या बाजूचा आहे, थेट निवडून आलेलं कार्यकारी नेतृत्व, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी आणि सामाजिक न्याय हीच आपली अनेक वर्षांची भूमिका असून सध्या सुरू असलेल्या युवा वर्गाच्या चळवळीशी ही सुसंगतच आहे, असं प्रचंड म्हणाले.
चळवळ संवैधानिक आणि लोकशाही चौकटीतच व्हायला हवी, ही चौकट ओलांडली तर प्रतिगामी शक्तींना फायदा होऊ शकतो, असं प्रचंड यांनी नमूद केलं.
