महिला आणि अल्पवयीन मुलींसंदर्भातल्या गुन्ह्यांसाठी ज्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे, असे गुन्हेगार अनेकदा दयेचा अर्ज करतात. त्यांचा दयेचा अर्ज नाकारण्यात यावा, अशी विनंती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केली आहे. डॉक्टर गोऱ्हे यांनी काल मुंबईत राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचं निवेदन सादर केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आरोपींकडून आलेले दयेचे अर्ज अनेकदा प्रलंबित राहतात आणि त्यामुळे आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. तसंच अशा खटल्यांच्या निकालाला लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी कमिशनर ऑफ विमेन राइट्स म्हणजेच महिलांच्या संदर्भातले आयुक्त हे विधी आणि न्याय विभागाचे नेमावेत, असं या निवेदनात म्हटलं आहे.