देशातल्या सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांची मंथन बैठक काल नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत देशातल्या सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
राष्ट्रीय सहकार धोरण लवकरच जाहीर केलं जाणार असून, ते २०२५ ते २०४५ पर्यंत लागू असेल, असं शहा यांनी सांगितलं. या धोरणांतर्गत, प्रत्येक राज्याचं सहकार धोरण त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार तयार करण्यात येईल, असं ते म्हणाले. या बैठकीत राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राज्यातल्या सहकार क्षेत्रातल्या यशस्वी उपक्रमांचा आढावा घेतला.