केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आज नवी दिल्लीतील अटल अक्षय ऊर्जा भवन येथे राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ ची घोषणा करणार आहेत. हे धोरण हा एक प्रमुख सुधारणा उपक्रम असून पुढील दोन दशकांसाठी भारताच्या सहकारी चळवळीला ते मार्गदर्शक ठरेल अशी अपेक्षा आहे. भारताचं पहिलं राष्ट्रीय सहकार धोरण २००२ मध्ये सादर करण्यात आलं होतं.
माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली ४८ सदस्यीय समितीने नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणाचं उद्दिष्ट सहकारी संस्थांना अधिक समावेशक, व्यावसायिकरित्या प्रस्थापित करणे आणि भविष्यातील संधींसाठी तयार हे करणे आहे. या धोरणामुळे सहकारी परिसंस्थेत संरचनात्मक बदल घडून येतील आणि नवोपक्रम, पारदर्शकता आणि शाश्वतता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
