केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ जाहीर केलं. सहकारी संस्थांना समावेशी बनवणं, व्यावसायिकदृष्ट्या त्यांचं व्यवस्थापन करणं, आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी त्यांना सक्षम बनवणं, हे या धोरणाचं उद्दिष्ट्य आहे. २०४७ सालच्या विकसित भारताचं ध्येय गाठण्यामध्ये या धोरणाची मोठी भूमिका राहणार असून त्याद्वारे तळागाळातल्या व्यक्तीचा सहकारातून विकास साधण्यात येईल. असं शहा म्हणाले. या धोरणाच्या माध्यमातून डेयरी, फिशरी अशा विविध क्षेत्रात २ लाखांहून अधिक संस्था तयार होणार आहेत. माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालच्या ४८ जणांच्या समितीनं हे धोरण तयार केलं आहे.