भारताला जागतिक सेवापुरवठ्याचं महाकेंद्र बनवण्यासाठी सर्व राज्यांनी उत्पादकतेला प्रोत्साहन द्यावं तसंच व्यवसायसुलभ धोरणांना चालना द्यावी असं आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेत ते नवी दिल्लीत बोलत होते.
प्रत्येक राज्यानं या परिषदेत झालेल्या विचारविनिमयाला अनुसरुन १० वर्षांसाठीचा कृती आराखडा तयार केला पाहिजे असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. लवकरच देशाचं राष्ट्रीय उत्पादकता अभियान सुरू होणार आहे. प्रत्येक राज्यानं त्याला प्राधान्य द्यावं आणि जागतिक गुंतवणुकदारांना आकर्षित करतील अशा पायाभूत सुविधा उभाराव्यात असं मोदी म्हणाले. मेड इन इंडिया म्हणजे दर्जा असं समीकरण तयार झालं पाहिजे. आयातीवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनांनी मिळून देशांतर्गत उत्पादनासाठी शंभर उत्पादनांचा शोध घ्यावा असं आवाहन त्यांनी केलं.
भारत जगाचा अन्नदाता बनू शकतो. त्यासाठी उच्च दर्जाच्या शेती, दुग्धोत्पादन, मत्स्यव्यवसाय यांनी निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करुन सुधारणा कराव्यात, असं त्यांनी सांगितलं. तीन दिवसांच्या या परिषदेची काल सांगता झाली. परिषदेत बाल शिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्यविकास, उच्च शिक्षण तसंच क्रीडा आणि कलाकौशल्य या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.
