म्युच्युअल फंडातून पैसे काढून घेताना लागणारं कमाल शुल्क ५ टक्क्यावरून ३ टक्के करण्याचा निर्णय सेबी अर्थात भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळानं घेतला आहे. सेबीचे अध्यक्ष तूहीन कांत पांडे यांनी आज मुंबईत वार्ताहर परिषदेत ही माहिती दिली. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना हे शुल्क द्यावं लागतं.  

देशातल्या आघाडीच्या ३० शहरांच्या शिवाय इतर ठिकाणी राहणाऱ्या नव्या गुंतवणूकदारांकडून, तसंच महिला गुंतवणूकदारांकडून mutual fund मध्ये गुंतवणूक मिळवणाऱ्या वितरकांना अधिक कमिशन द्यायलाही सेबीनं मान्यता दिली. 

अनेक राज्यांच्या राजधानी आणि मोठ्या शहरात स्थानिक कार्यालयं स्थापन करायचं सेबीनं ठरवलं आहे. पहिल्या टप्प्यात चंदीगड, जयपूर, लखनौ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, विजयवाडा, हैदराबाद आणि बेंगळुरूमध्ये ही कार्यालयं सुरू होणार आहेत. गुंतवणूक सल्ला देणाऱ्या नोंदणीकृत सल्लागारांना या आधीच्या गुंतवणूक परताव्याचा कामगिरीची माहिती देण्याची मुभा सेबीने दिली आहे. या गुंतवणूक सल्लागारांसाठी असलेली शिक्षणाची मर्यादा सुद्धा सेबीने शिथिल केली आहे. आता कुठलाही पदवीधर व्यक्ती NISM कडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर सेबीकडे नोंदणी करू शकतो. 

मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांना शेअर बाजारात नोंदणीसाठी किमान भाग भांडवल निर्गुणवणुक मर्यादेत सूट द्यायचा निर्णय सुद्धा सेबीने घेतला आहे. त्यानुसार बाजारात नोंदणी झाल्यावर ५० हजार कोटीपेक्षा जास्त आणि १ लाख कोटीपेक्षा कमी बाजार भांडवल होणाऱ्या कंपन्यांना किमान १ हजार कोटी किंवा बाजार भांडवलाच्या किमान ८ टक्के रकमेचा IPO आणावा लागणार आहे. यापेक्षा अधिक बाजार भांडवल असणाऱ्या कंपन्यांना सुद्धा सेबीने विविध सवलती दिल्या आहे.