केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यासारखी कागदपत्रं असल्यामुळे एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक होऊ शकत नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश करुन, गैरमार्गांचा वापर करुन ही ओळखपत्रं मिळवलेल्या कथित बांग्लादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं.

ही ओळखपत्र केवळ ओळख पुरावा म्हणून वापरण्यासाठी किंवा सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आहेत. मात्र नागरिकत्व कायदा 1955 मधल्या तरतूदींनुसार नागरिकत्वासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचा पर्याय नाहीत असं न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं सांगितलं.