मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसंच पागडी इमारतींचा न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी शासन स्वतंत्र नियमावली करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी आज केली. यामध्ये भाडेकरू आणि घरमालकांचा हक्क अबाधित ठेवला जाईल, असं ते यावेळी म्हणाले.
कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.