लोकसभेत आज कर आकारणी कायदे सुधारणा विधेयक, २०२५ आणि नव्यानं मांडलेलं प्राप्तिकर विधेयक, २०२५ ही दोन विधेयकं आवाजी मतदानानं मंजूर झाली. विविध कारणांवरून विरोधकांचा गदारोळ सुरु असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही विधेयकं सभागृहात मांडली.
नव्यानं मांडलेलं प्राप्तिकर विधेयक २०२५ हे सहा दशकं जुन्या प्राप्तिकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. भाजपा खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या संसदीय प्रवर समितीनं सुचवलेल्या २८५ शिफारसींचा यात अंतर्भाव केला आहे. याआधीच्या प्राप्तिकर विधेयकात काही त्रुटी आढळल्यानं सरकारनं ते गेल्या आठवड्यात मागे घेतलं होतं. सुधारित विधेयकात क्लिष्ट भाषा हटवून सुलभ कर भाषेत प्राप्तिकर सवलतींचं विवरण देण्यात आलं आहे. प्रमाणित वजावट, घराच्या मालमत्तेतून मिळणारं उत्पन्न इत्यादीबाबतचा संभ्रम सोप्या, सरळ भाषेत दूर करण्यात आल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
राज्यसभेत आज गोवा विधानसभा मतदारसंघांमधल्या अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचं पुनर्समायोजन विधेयक संमत झालं. लोकसभेनं हे विधेयक गेल्या आठवड्यात मंजूर केलं होतं. विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित झालं. त्याआधी आज सकाळी विरोधी पक्षांनी विविध कारणांवरून गदारोळ केल्यामुळे
दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्थगित करावं लागलं. विरोधक नियोजित पद्धतीनं गदारोळ करत असल्याबद्दल लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी नापसंती व्यक्त केली. करोडो रुपये वाया जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.