डाउनलोड करा
मोबाइल ॲप

android apple
signal

राज्यातल्या गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणार

राज्यातील झॉमेटो, स्विगी अशा प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या गिग वर्कर्सची संख्या भविष्यात वाढणार असून, सरकार त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदे निर्माण करणार असून, त्याच्या मसूद्यावर सध्या काम सुरू असून, त्याद्वारे या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विरोधी पक्षांनी, नियम २६० अन्वये मांडलेल्या ठरावाला उत्तर देतांना दिली.

 

संघटित कामगारांपेक्षा, असंघटित कामगारांची संख्या वाढलेली असून, त्यांच्या कल्याणाकरता राज्यात ६८ व्हर्चुअल बोर्डची रचना प्रस्तावित असून त्या दिशेने त्यांची नोंदणी, त्यांची सामाजिक सुरक्षा यांचा विचार करुन त्यांना न्याय देण्यासाठी काम सुरू असल्याची माहिती, फुंडकर यांनी दिली.  बोगस माथाडी कामगारांप्रकरणी, सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही. जे कुणी अधिकारी या प्रकरणी दोषी असतील, त्यांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल, याचा पुनरुच्चार फुंडकर यांनी सभागृहात केला. गिरणी कामगारांना घरे देण्याची अंतिम कारवाई गृहनिर्माण धोरणाच्या अधीन असून, पात्र लाभार्थी ओळखून त्याबाबतची कारवाई कामगार विभागाने पूर्ण केल्याची माहितीही फुंडकर यांनी दिली.

 

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची देशाच्या ५२व्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करणारा प्रस्ताव विधान परिषदेत संमत झाला. सभापती राम शिंदे यांनी हा प्रस्ताव सादर केला. सभागृहानं तो एकमताने मंजूर केला.