मुंबईच्या शहरी परिवहनाला, मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एमएमआरडीए, अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं “मनुष्यबळ धोरण” लागू केलं आहे.
या धोरणानुसार मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या प्रकल्पाच्या विलंबाला कंत्राटदार जबाबदार असतील. कंत्राटदाराकडून मनुष्यबळात २५ ते ५० टक्के घट झाली तर त्याला दररोज १ लाख, आणि ५० टक्क्यापेक्षा जास्त घट झाली तर दररोज २ रुपये लाख दंड आकारला जाईल. प्रकल्पातल्या महत्त्वाच्या टप्प्यांच्या वेळापत्रकात विलंब झाला तर करारातल्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त दंड आकारला जाईल, अशा अटी अनिवार्य केल्या आहेत.
हे धोरण लागू झालं असून यापुढं कंत्राटदारांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली जाणार नाही, ना कोणतेही अपवाद असतील. मेट्रो प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात कोणतीही तडजोड होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा एमएमआरडीएनं दिला आहे.