कायदे आणि न्याय मंत्रालयाने सध्या अंमलात असलेल्या २०१५ च्या वाणिज्यिक न्यायालये  कायद्यात  सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला  आहे. हा कायदा व्यावसायिक विवादांच्या प्रकरणांचा शीघ्रगतीनं, कार्यक्षमतेनं तसंच वाजवी खर्चात निपटारा करण्याच्या उद्देशानं संमत करण्यात आला होता. पण सरकारनं आता या कायद्यात सुधारणा करण्याचं ठरवलं असून  त्याकरता सामान्य नागरीकांकडून  सूचना  तसंच  अभिप्राय मागवले आहेत. संबंधित सूचना ई-मेल द्वारे २२ नोव्हेंबर पर्यंत ndiac-dla@gov.in या स्थळावर  पाठवाव्यात,  असं  आवाहन मंत्रालयानं केलं आहे.