देशातल्या सर्व दूरचित्रवाहिन्या, वृत्तसंस्था आणि समाजमाध्यम वापरकर्ते यांनी राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या हितासाठी सावधगिरी बाळगण्याचे आणि विद्यमान कायदे आणि नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं दिले आहेत. या संदर्भात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत संरक्षणविषयक कारवाईशी संबंधित, कोणत्याही प्रकारचं प्रत्यक्ष दृश्य प्रसारण किंवा स्रोत आधारित माहिती प्रसारित केली जाऊ नये असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. संवेदनशील माहिती उघड केल्याचा शत्रूला फायदा होऊन आपल्या संरक्षण दलांची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. करगिल युद्ध, मुंबई दहशतवादी हल्ला आणि कंधार अपहरणाच्या घटनांची आठवण यासंदर्भात करून देण्यात आली आहे.