केंद्रीय गृहमंत्रालयानं तुरुंगांसाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. नवीन नियमावलीनुसार आता तुरुंग अधिकाऱ्यांना जाती आधारित भेदभाव, वर्गीकरण आणि विलगीकरण करता येणार नाही. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि राज्यांना कारागृहातला जाती-आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी त्यांच्या कारागृह नियमावली आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते.