आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हवामान बदल आणि त्याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम यासाठी जिल्हा आणि शहर पातळीवर कृती योजना विकसित करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्यसलिला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि सल्लागारांना या संदर्भात पत्र पाठवलं असून या योजनांमध्ये वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठीची धोरणं समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रदुषणामुळे होणारे आजार आणि त्या अनुषंगाने आरोग्य प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठीच्या शिफारसींचा या पत्रात समावेश आहे.
दरम्यान, नवी दिल्ली आणि परिसरातल्या वाढत्या प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधीशांना ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली आहे.