बँकिंग सुधारणा कायदा 2025 उद्यापासून अमलात येणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातल्या प्रशासकीय मानकांमध्ये आणि ठेवीदार, गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला. सार्वजनिक बँकांच्या लेखापरीक्षणात सुधारणा करणे आणि सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळात वाढ करणे हादेखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा हेतू असल्याचं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं आहे.