आदिवासी विकासासाठी राखीव असलेला निधी आदिवासी विकास योजनांसाठीच वापरला जावा, आदिवासींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ आदिवासींनाच व्हावा, बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र धारकांवर कडक कारवाई करावी, तसंच पेसा भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यासंदर्भात आपण आग्रही असून, न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून पेसा भागात आदिवासी कर्मचाऱ्यांची पदभर्ती करण्यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असं आश्वासन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी दिलं आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळानं आज मुंबईत राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यपाल हे राज्यातल्या आदिवासी भागांचे पालक असल्यानं त्यांनी विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी आदिवासी लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी अशी विनंती झिरवाळ यांनी यावेळी केली.