सुरक्षितता ही देशाच्या अणुऊर्जा धोरणाची गुरुकिल्ली असून मोदी सरकार, ‘प्रथम सुरक्षितता आणि त्यानंतर उत्पादन’ या नियमाचं पालन करत आहे, असं प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत केलं. सरकारनं २०३१-३२ पर्यंत सध्याच्या आठ हजार १८० मेगावॅटवरून २२ हजार ४८० मेगावॅट पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता वाढवण्यासाठी पावलं उचलली असल्याचं सिंह यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना सांगितलं.
देशातले अणुऊर्जा प्रकल्प कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली चालतात तसंच दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेला हातभार लावण्यासाठी पूरक आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. देशातले अणुऊर्जा प्रकल्प त्सुनामी आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मकरित्या तयार केले आहेत, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
