राज्यातल्या वाळू उपशाची परवानगी दिलेल्या सर्व ठिकाणांची विस्तृत पाहणी करून ज्या ठिकाणी परवानगी दिलेल्या हद्दीबाहेर जाऊन वाळू उपसा झाला आहे त्या ठिकाणी दंडासह वसुली केली जाईल असं आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिलं.
वाळू क्रशरसाठी एक खिडकी योजना सुरू करून ३ दिवसांत परवानगी दिली जाईल असं ते म्हणाले. सरकारनं नवं वाळू धोरण तयार केलं आहे, लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, त्यासाठी शिफारशी मागवल्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
गोहत्येचे गुन्हे वारंवार दाखल होणाऱ्या आरोपींवर मकोका लावण्याचे आदेश देऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी आज विधानसभेत दिले.
