नवीन जिल्हे तयार करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आलेला नाही. जनगणनेनंतर यासंदर्भातला निर्णय होऊ शकतो, असं स्पष्टीकरण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिलं. ते नागपुरात वार्ताहरांशी बोलत होते. अनेक ठिकाणी नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय तयार केलं जाईल, असं ते म्हणाले.
प्रत्येक आदिवासी पाड्यावर महिन्यातले काही दिवस अधिका-यांनी स्वतः प्रत्यक्ष जावं, पारधी समाजासारखे लाभार्थी जर शासनापर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर संबंधित विभागानं त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना न्याय देणं अभिप्रेत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
