राज्याचं स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण ठरवण्याच्या दृष्टीने राज्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली काल एक बैठक झाली. मार्च २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘इंडिया एआय मिशन’ अंतर्गत देशभरात एआय क्षमता वाढवण्यासाठी १० हजार ३७२ कोटीं रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार जानेवारी २०२५ पासून वैयक्तिक नसलेल्या डेटासेट्सचे संकलन सुरू करणार आहे. याचा उपयोग स्टार्टअप्स, कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधका ॲप्स विकसित करण्यासाठी, विविध भाषांची सेवा देण्यासाठी तसेच आणि विशेष सेवा देण्यासाठी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या युगात पथदर्शी होण्यासाठी राज्याने पाऊल पुढे टाकायला हवं असं मत शेलार यांनी यावेळी व्यक्त केलं. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक उद्योग, व्यवसाय उभे राहतील. तरुणांना रोजगार मिळतील व तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्र सक्षमपणे स्पर्धा करु शकेल असं सांगत शेलार यांनी या विषयासंदर्भात राज्याचं स्वतंत्र धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले.