सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्यावरच्या मानहानी खटल्यात हस्तक्षेप करायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, पाटकर यांच्यावरचा १ लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने रद्द केला आहे. २००१मध्ये दिल्लीचे तत्कालीन नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी पाटकर यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
नर्मदा बचाव आंदोलनावेळी सक्सेना हे अहमदाबाद इथल्या एका स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख होते. २५ नोव्हेंबर २००० रोजी मेधा पाटकर यांनी सक्सेना हे हवाला प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप करणारं प्रसिद्ध पत्रक जारी केलं होतं. त्यावरून सक्सेना यांनी हा खटला दाखल केला हाता. गेल्या २९ जुलै रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने पाटकर यांना ठोठावलेली शिक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्याविरोधात पाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.