संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी चर्चा करावी या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहात सरकारला घेरत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे दोन्ही सभागृहाचं कामकाज तीनवेळा काही काळासाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी तात्काळ चर्चा घ्यावी अशी मागणी विरोधी पक्ष दिवसाच्या सुरुवातीपासून करत होते. लोकसभेचं कामकाज काही काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर दुपारी बारा वाजता कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. त्यावर सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं सांगितलं. मात्र सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवली. त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब केलं गेलं. त्यानंतर चार वाजेपर्यंत आणि नंतर दिवसभरासाठी सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. २१ ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे.
देशाच्या लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी उपयोगी पडेल अशी चर्चा या अधिवेशनात होईल, अशी आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी संसद भवन परिसरात ते आज वार्ताहरांशी बोलत होते. हे अधिवेशन देशासाठी अभिमानाचा क्षण असून आपल्या सामूहिक यशाचा विजयोत्सव आहे, असं प्रधानमंत्री म्हणाले. या अधिवेशनात सर्व सभागृह एका सुरात बोलेल तेव्हा लष्कराचं मनोधैर्य वाढेल, नागरिकांना प्रेरणा मिळेल आणि संरक्षण संशोधन, नवोन्मेष आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत असून तिसऱ्या क्रमांकाकडे झेप घेत आहे, असं प्रधानमंत्री म्हणाले.
अधिवेशनाचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी सर्व पक्षांच्या खासदारांनी सहकार्य करावं, अशी विनंती प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी केली.
एका सशक्त लोकशाहीत द्वेषाला काही जागा नसून देशात कोणताही पक्ष देशहिताला विरोध करत नाही असं राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड राज्यसभेत म्हणाले. राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी एकमेकांशी सौहार्द आणि आदराने वागावं, आणि अशोभनीय भाषेचा वापर टाळावा असं आवाहन त्यांनी केलं.
लॅडिंग विधेयक २०२५ आज राज्यसभेत मंजूर झालं. लोकसभेत हे विधेयक यावर्षी मार्च महिन्यात मंजूर झालं आहे. जलवाहतूक कागदपत्रांची कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणं हा या विधेयकाचा हेतू आहे. या कागदपत्रांमधे वाहून नेल्या जाणाऱ्या मालाचं प्रमाण, प्रकार, स्थिती आणि गंतव्यस्थान यांचा समावेश असतो.
