महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा निर्णय येईपर्यंतच ही स्थगिती राहणार असून कोकाटे यांना कोणतंही लाभाचं पद स्वीकारण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. १९९५च्या सरकारी गृहनिर्माण योजनेशी संबंधित फसवणुकी प्रकरणी कोकाटे यांना दोषी मानून दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेली दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा नाशिक सत्र न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी कायम ठेवली होती. प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून या प्रकरणात कोकाटे यांचा सहभाग असल्याचं आढळल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता.