देशात ७० ते ८० लाख असंघटित कामगार असून कोणताही भेदभाव न करता कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणं याला सरकारचं प्राधान्य असल्याचं केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी आज सांगितलं. असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना संघटित बनवणं आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच मिळवून देणं या विषयावरच्या दोनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचं उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.  सरकारच्या आरोग्यसेवा योजनांचे अंदाजे ६० कोटी लाभार्थी असून त्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य उपचार मिळाल्याची माहिती मांडविय यांनी दिली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून थेट परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित केल्यामुळे देशात व्यवसाय सुलभीकरण झाल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. श्रम आणि रोजगार सचिव सुमिता दावरा आणि आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघटनेचे अध्यक्ष मोहम्मद अझमान उपस्थित होते.