केंद्र सरकारच्या सेवेतल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारच्या सेवेतल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करायला राज्य मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक झाली. मार्च २०२४ पासूनच याची अंमलबजावणी होणार असून लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळेल.
शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देण्याच्या योजनेची व्याप्ती वाढवायलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. नार – पार – गिरणा नदी जोड प्रकल्पालाही सरकारनं आज मंजुरी दिली. ७ हजार १५ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पानं नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला मोठा फायदा होईल. खडकवासला ते फुरसुंगी दरम्यान पर्यायी बोगदा काढायलाही मंत्रिमंडळाची आज मंजुरी मिळाली. यामुळं पुणे परिसरात सिंचन, पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होईल.
आरोग्य खात्यातल्या गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची वाढ करायला मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत करायचा निर्णयही आज झाला. मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करण्याची जबाबदारी विविध महामंडळांकडे दिली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ स्थापन करायला आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली. याचा लाभ सव्वा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना होईल.
