राज्यात शासकीय कार्यालयांसाठीच्या सुधारणा मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचं मूल्यमापन आज जाहीर झालं. कार्यक्षम संकेतस्थळ, कार्यालयीन तसंच तक्रार निवारण सुविधा, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा दहा मुद्द्यांवर भारतीय गुणवत्ता परिषदेनं केलेल्या या मूल्यमापनानुसार ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी १०० टक्के उद्दिष्ट प्राप्त केलं आहे.
या शंभर दिवसांच्या मूल्यमापनात महिला आणि बालविकास विभाग सर्वोत्तम ठरला आहे तर त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि परिवहन आणि बंदरे विभाग हे मंत्रालयीन विभाग उदिष्टप्राप्ती विभागात यशस्वी ठरले आहेत.
तंत्रशिक्षण संचालक, जमाबंदी आयुक्त, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त हे अनुक्रमे सर्वोत्तम आयुक्त किंवा संचालक म्हणून जाहीर झाले आहेत. तर जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या मूल्यमापनात चंद्रपूर, कोल्हापूर, जळगाव, अकोला आणि नांदेड या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यश मिळवलं आहे.
सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त विभागात उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड, पनवेल आणि नवी मुंबई या इथल्या आयुक्तांनी आघाडी घेतली आहे. सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त म्हणून अनुक्रमे कोकण, नाशिक आणि नागपूर या विभागीय आयुक्तांनी क्रमांक पटकावला आहे.
सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त म्हणून मीरा भाईंदर पोलिस आयुक्त, तर पोलिस अधिक्षकांच्या सर्वोत्तम गुणवत्तेत पालघरनं बाजी मारली आहे.