‘मदत माश’ जमिनींबाबतचं विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं. मराठवाड्यात आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या राजुरा भागात सुमारे ७० हजार कुटुंबांना या सुधारणेचा फायदा होणार आहे. निजामाच्या राजवटीत इनाम म्हणून मिळालेल्या ‘मदत माश’ जमिनीवरची घरं भोगवटादारांच्या मालकीची नव्हती. या जमिनींवर कर्ज मिळवता येत नसे, किंवा त्या हस्तांतरित करता येत नसत. अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधेयक मांडताना दिली.
राज्यातल्या देवस्थानांच्या जमिनींबाबत श्वेतपत्रिका काढाव्या अशी मागणी काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी चर्चेदरम्यान केली. मुंढवा जमीन प्रकरणात महार वतनी जमिनीची हेराफेरी झाली, त्यावर पुढे कारवाई झाली नाही असं ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे देवस्थानच्या ५० टक्के जागांमधे हेराफेरी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
