मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी शहरात सतरा ठिकाणी समूह पुनर्विकास योजना राबवणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत केली. यासह एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, म्हाडाच्या ओसीसीसाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ तसंच एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढवणार असल्याची घोषणा शिंदे यांनी केली.
मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवली जाणार आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा, गोपीकृष्ण नगर, ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प, चेंबूर, टागोर नगर, विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप अशा १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल, असं शिंदे म्हणाले. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
जुन्या लोकांना तातडीनं घरं देणं तसंच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरं उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज केली. या हौसिंग स्टॉककरता मुंबईतील तसंच राज्यातल्या काही योजनांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांसाठी सिडकोनं जे दर निश्चित केले होते, त्यात १० टक्के कपात करण्यात येत असल्याची घोषणाही शिंदे यांनी आज केली. या निर्णयामुळे आता ही घरं पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहेत.
