राज्य सरकारनं फेसबुक आणि व्हॉट्सअपची प्रवर्तक असलेल्या मेटा या कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. याद्वारे व्हॉट्सॲप गव्हर्नन्स ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जाणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या ५०० सेवा सामान्य नागरिकांना व्हॉट्सॲपवर मिळणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी दिली. मुंबई टेक वीक २०२५ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर ते ‘गव्हर्निंग द फ्युचर – एआय अँड पब्लिक पॉलिसी’ या विषयावर बोलत होते.
एनपीसीआय या जगातल्या सर्वात मोठ्या युपीआय पेमेंट गेटवे कंपनीचे जागतिक मुख्यालय मुंबईत सुरु केलं जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक जमीन कंपनीला हस्तांतरित केली जाणार असून त्याची कागदपत्रं आज कंपनीला सोपवण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारनं नवीन फौजदारी दंड संहिता लागू केली आहे. शक्ती कायद्यातल्या अनेक तरतुदी त्यात समाविष्ट आहेत. त्यामुळं शक्ती कायद्याचं स्वरुप बदलून नवीन आणावा लागणार असल्याचं ते म्हणाले.