सिडकोसह राज्यातल्या विविध प्राधिकऱणांकडे असलेल्या जमिनी आणि भूखंडांचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित- आयकॉनिक शहर विकासाच्या धोरणाला आज मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. राज्यात संकल्पना आधारित एकात्मिक वसाहती किंवा व्यावसायिक क्षेत्राची निर्मिती करणं हे धोरणाचं उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार, संबंधित प्राधिकरणाला निविदा प्रक्रियेद्वारे सीडीओ, अर्थात बांधकाम आणि विकास परिचालक नेमता येणार आहे. त्याला विकसनाचे हक्क मिळतील. या सीडीओला निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करता येईल, तसंच प्रकल्पातल्या सदनिका आणि व्यवसायिक मालमत्तेची विक्री करता येणार आहे.
बृहन्मुंबई उपनगरातल्या वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचं धोरणही निश्चित करण्यात आलं आहे. यातून मुंबई शहर आणि उपनगर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरं उपलब्ध होतील.
भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्याला आज मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदं अशी ३३९ पदांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मंजूर झाला.
