देशाच्या आणि राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि राज्यघटनेच्या विरोधात जाणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक आणलं असून याचा उद्देश कोणालाही त्रास देण्याचा नाही, याचा दुरुपयोग करायची मुभा कोणालाही मिळणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक मांडल्यानंतर त्यामागची सरकारची भूमिका त्यांनी मांडली. एकीकडे सशस्त्र माओवाद संपत असताना दुसरीकडे शहरी नक्षलवाद बोकाळत असून त्याला आळा घालण्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आणि त्यानुसार एकंदर चार राज्यांनी असे कायदे आणले. मात्र, महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्यामुळे राज्यात अशा संघटनांचं जाळं वाढत आहे. या संस्था मानवी हक्कांसाठी काम करत असल्याचं दाखवून माओवादी विचारांचा प्रसार-प्रचार करणं, त्यांना आर्थिक मदत पुरवणं, त्यांना आश्रय देणं अशी कृत्यं करत असतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

२०१४मध्ये यासंदर्भात लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला गृह मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तराचा संदर्भ त्यांनी दिला आणि त्यावेळी दिलेल्या अशा संघटनांच्या यादीत असलेल्या संघटनांपैकी सर्वाधिक ६४ संघटना राज्यात कार्यरत असल्याचं सांगून मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, गडचिरोली, कोकण, अमरावती या भागांमध्ये आपल्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करायचा या संघटनांचा उद्देश असल्याचं दिसून येतं. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या व्यवस्थेवर घाला घालणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदा आणायची गरज फडणवीस यांनी अधोरेखित केली.

एखाद्या व्यक्तीला थेट अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. अशा संघटनेबद्दल कळल्यानंतर ते notify करून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील अशा तीन सदस्यांच्या प्राधिकरणाकडे सरकारला जावं लागेल, त्याची शहानिशा करून प्राधिकरणाने दुजोरा दिल्यानंतरच अशा संघटनांवर किंवा संघटनांचे सदस्य असणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल, मात्र दरम्यानच्या एका महिन्यात उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा त्या संघटनेला असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार असे कायदे करणाऱ्या इतर चार राज्यांच्या तुलनेत अतिशय पुरोगामी आणि संतुलित कायदा महाराष्ट्राने आणला आहे, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

यामागे कोणतीही राजकीय भूमिका नसून याआधीच्या सरकरांनीही यावर भर दिला असून याचा दुरुपयोग करण्याची सरकारची मानसिकता नाही, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी, शहरी नक्षलवादाच्या नावावर याचा गैरवापर होऊ नये, याकडे लक्ष वेधलं. आमदार नितीन राऊत यांनी या विधेयकामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होईल, अशी शंका उपस्थित केली.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे विधेयक सामान्य माणसासाठी आलेलं आहे, असं प्रतिपादन केलं. या विधेयकाबद्दल गैरसमज पसरवण्याचा आरोप त्यांनी विरोधकांवर केला.

कायदा एका दिवसाचा नसतो, त्याचे दूरगामी परिणाम समाजावर होतात, त्यामुळे या विधेयकाबाबत उपस्थित केलेल्या शंका हे जनमताचं प्रतिबिंब आहे, असं मत काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी मांडलं.