राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली. याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं, की सध्या ५० लाखाहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून, जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेल्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. तर भविष्यात हा कायदा कायमचा रद्द करण्यासाठी एसओपी, अर्थात प्रमाण कार्यपद्धती ठरवली जाईल.
सध्या ५० लाखाहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने तसंच मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.
महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयाचं सभागृहातल्या वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी कौतुक केलं.
राज्यात आदिवासींच्या जमिनींचं हस्तांतरण बिगर आदिवासींकडे झाल्याच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून पुढच्या तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, असं आश्वासनही बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले. राज्याच्या विविध विभागांमधल्या १ हजार ६२८ प्रकरणांची माहिती आमदारांनी दिली आहे. त्यात कोकणातल्या ७३२ प्रकरणांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, आणि त्याचा अहवाल सभागृहात मांडला जाईल, असं ते म्हणाले.
हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांचा प्रश्नही आज लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहापुढं आला. त्यावर या महामार्गावर अपघातांचं प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना केल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. आयटीएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून महामार्गावरची वेगमर्यादा, लेन शिस्त आणि इतर १७ प्रकारच्या नियमभंगावर नियंत्रण ठेवलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.