माध्यम निरीक्षणविषयी केलेल्या शासन निर्णयाचा उद्देश टीकेला आळा घालणं किंवा माध्यमांवर देखरेख करणं नसून चुकीच्या माहितीचं विश्लेषण करून त्यावर कार्यवाही करणं असल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांना अचूक माहिती पुरवणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे, चुकीच्या माहितीचं निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येत असून घटनात्मक मर्यादांचं पालन करणारी कार्यपद्धती विकसित केली जात असल्याचं सरकारने सांगितलं. शासन विविध माध्यम संस्थांशी संवाद साधून या उपक्रमात आवश्यक त्या सुधारणा करत आहे, असंही सरकारने स्पष्ट केलं.