एकंदर आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये पाळावीच लागेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. बांठिया आयोगाच्या निष्कर्षांच्या आधारे या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करायच्या सरकारच्या निर्णयासंबंधीच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवण्याचा न्यायालयाचा उद्देश नाही, मात्र आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जाता कामा नये, असं न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं. या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे, असं मत पीठानं नोंदवलं. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी वेळ वाढवून द्यायची विनंती केली, मात्र तोपर्यंत निवडणूक अर्ज दाखल करायची प्रक्रिया संपलेली असेल, याकडे न्यायमूर्ती कांत यांनी लक्ष वेधलं. त्यावर, या काळात जे काही होईल, ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील, अशी हमी मेहता यांनी दिली. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी बुधवारी रोजी होणार आहे.
