राज्यातल्या २९ महानगरपालिकांमधल्या महापौर पदाची आरक्षणाची सोडत आज मंत्रालयात काढण्यात आली. पुढच्या अडीच वर्षांसाठी ही सोडत निघाली असून, २९ पैकी १५ महापालिकांचं महापौरपद विविध प्रवर्गातल्या महिलांसाठी राखीव झालं आहे.
(राज्यातल्या १७ महानगरपालिकांमधे महापौरपद अनारक्षित राहील. या १७ पैकी मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, मीरा भाईंदर, मालेगाव, नांदेड-वाघाळा आणि धुळे या ९ ठिकाणी महापौरपद खुल्या प्रवर्गातल्या महिला उमेदवारांसाठी असेल. तर छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, सांगली-मिरज-कुपवाड, परभणी, अमरावती, सोलापूर, वसई-विरार आणि भिवंडी निजामपूर खुल्या प्रवर्गासाठी आहे.
पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि उल्हासनगर महानगरपालिकातलं महापौर पद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी तर जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अकोल्यातलं महापौर पद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातल्या महिला उमेदवारासाठी राखीव झालं आहे.
ठाण्याची जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून जालना आणि लातूरमध्ये अनुसूचित जातीतल्या महिला नगरसेविकेला महापौर पदाची संधी मिळेल. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतलं महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झालं आहे.
विरोधकांनी आरक्षणाच्या या प्रक्रीयेवर टीका केली आहे. ही प्रक्रीया अपारदर्शकपणे राबविल्याचा दावा काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. आरक्षण सोडत काढण्याचे नियम कुणालाही न सांगता बदलण्यात आले होते. सोडतीपूर्वीच आरक्षण निश्चित केलेलं होतं, असा आरोप मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला. मुंबईतले गेले २ महापौर सर्वसाधारण प्रवर्गातून होते त्यामुळं यंदा ओबीसी किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातल्या सदस्याला संधी मिळायला हवी होती, असं त्या म्हणाल्या. सरकारनं हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. नियमानुसार सर्व प्रक्रीया पार पाडल्याचं स्पष्टीकरण नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिलं आहे. )
