महाराष्ट्रात २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत आज मुंबईत मंत्रालयात जाहीर झाली. त्यानुसार १७ महानगरपालिकांमधे महापौरपद अनारक्षित राहील. या १७ पैकी मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, मीरा भाईंदर, मालेगाव, नांदेड-वाघाळा आणि धुळे या ९ ठिकाणी महापौरपद खुल्या प्रवर्गातल्या महिला उमेदवारांसाठी असेल. तर छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, सांगली-मिरज-कुपवाड, परभणी, अमरावती, सोलापूर, वसई-विरार आणि भिवंडी निजामपूर खुल्या प्रवर्गासाठी आहे.
पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेत इतर मागास वर्गियांसाठी तर जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अकोल्यातलं महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातल्या महिला उमेदवारासाठी राखीव झालं आहे.
ठाण्याची जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून जालना आणि लातूरमध्ये अनुसूचित जातीतल्या महिला नगरसेविकेला महापौर पदाची संधी मिळेल. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतलं महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झालं आहे.
दरम्यान, आरक्षण सोडत काढण्याचे नियम कुणालाही न सांगता बदलण्यात आल्याचा दावा मुुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे. मुंबईतले गेले २ महापौर सर्वसाधारण प्रवर्गातून होते त्यामुळं यंदा ओबीसी किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातल्या सदस्याला संधी मिळायला हवी होती, अशी मागणी त्यांनी केली.