महाराष्ट्र राज्याचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल विधानसभेत सादर केला. महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक आणि युवकांच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी 6 लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये; तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. महसुली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये आहे. विधानपरिषदेत अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

पेट्रोल आणि डिझेलवरचा मूल्यवर्धित कर राज्यभरात एकसमान करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी काल केली. त्यानुसार मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात डिझेलवरचा व्हॅट सध्याच्या २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित केला आहे. यामुळं डिझेल आणि पेट्रोल स्वस्त होईल. महिलांसाठी या अर्थसंकल्पात विशेष योजना प्रस्तावित असून २१ ते ६० वयोगटातल्या महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री- लाडकी बहीण’ योजना यावर्षीच्या जुलैपासून लागू होणार आहे. त्याकरता दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पात्र कुटुंबांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर्स मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे.

ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाततील मुलींना चालू शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी, स्थापत्यशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, तसंच शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. यावर्षी २५ लाख महिलांना लखपती दीदी करण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारनं ठेवलं आहे.